जयपुर आरटीई सत्र 2026-27 को सुगम बनाने के लिए शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में महत्त्वपूर्ण राज्य स्तरीय बैठक

जयपुर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 के तहत आरटीई से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के पुनर्निर्धारण हेतु शुक्रवार को एकलव्य भवन, राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों की शैक्षणिक यात्रा को अधिक प्रभावी, सुगम और सुरक्षित बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

1 अप्रैल से ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई शुरू करने के निर्देशसत्र की शुरुआत से ही विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से शासन सचिव ने निर्देश दिए कि आरटीई से प्रवेशित सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से शुरू की जाए। इससे न केवल बच्चों का शैक्षणिक स्तर बेहतर होगा बल्कि समयबद्धता और अनुशासन भी सुदृढ़ होगा।बैठक में आरटीई से जुड़ी अभिभावकों एवं विद्यालयों की शिकायतों के सरल, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण हेतु नई कार्ययोजना पर भी मंथन हुआ।पैन कार्ड अनिवार्य, दस्तावेज अपलोडिंग होगी समयबद्धआय सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता और सभी दस्तावेजों की समयबद्ध अपलोडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, आरटीई से अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षा 12 तक शत-प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।एनसीईआरटी पुस्तकें होंगी शामिल, फीस पुनर्भरण में सुधारविद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी पुस्तकों को शामिल करने की अनुशंसा की गई। इसके अलावा फीस पुनर्भरण योजनाओं के लाभ को अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए नई रणनीतियों पर शीघ्र कार्य किया जाएगा।राज्य भर से चयनित केवल नौ विद्यालयों को मिला अवसरबैठक में राज्य परियोजना आयुक्त एवं निदेशक श्रीमती अनुपमा जोरवाल, आयुक्त मिड-डे-मील श्री विश्वमोहन शर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना आयुक्त द्वितीय श्री अशोक कुमार मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, निजी विद्यालय प्रतिनिधि एवं अभिभावक संघों के सदस्य उपस्थित रहे पूरे प्रदेश से सुझावों हेतु केवल नौ विद्यालयों का चयन किया गया।सोजत से मदन गहलोत व कुणाल शर्मा ने रखे महत्वपूर्ण सुझावजोधपुर संभाग प्रतिनिधि के रूप में सोजत सिटी (पाली) के बिड़ला इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक श्री मदन गहलोत ने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनमें—वर्ष 2018-19 की आरटीई की बकाया किस्त का भुगतानआर टीई बिलों का समयबद्ध निपटान प्रवेश कक्षा पीपी-3 रखने का प्रस्ताव शिक्षकों व स्टाफ के लिए तहसील स्तर पर ईएसआई अस्पताल सुविधाआरटीई में यूनिट कॉस्ट बढ़ाने व श्रेणीवार तय करने के सुझाव शामिल रहे।विद्यालय प्रतिनिधि श्री कुणाल शर्मा ने आगामी सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने के निर्णय को “मील का पत्थर” बताया, जिस पर सभागार करतल ध्वनि से गूंज उठा।आरटीई लॉटरी और पुस्तक वितरण 1 अप्रैल तक पूर्ण करने का लक्ष्यशासन सचिव ने स्पष्ट किया कि लॉटरी प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन, विद्यालय अलॉटमेंट तथा राज्यभर में शैक्षणिक पुस्तकों का वितरण 1 अप्रैल तक पूर्ण करने के लिए विभाग पूरी तैयारी में है।2026-27 की प्रक्रिया को बनाएगा अधिक सुगमबैठक में पिछले वर्ष की कमियों पर चर्चा कर उन्हें दूर करने के प्रयास किए गए। यह राज्यस्तरीय बैठक आगामी आरटीई सत्र 2026-27 को अधिक सरल, पारदर्शी और सगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।